ईडी सीमाएं पार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इतनी सख्त बात कही

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) के खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाते हुए गंभीर टिप्पणी की।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और देश की संघीय संरचना का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 22 मई को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए की।

ईडी की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आपका प्रवर्तन निदेशालय (ED) सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने पूछा कि कॉर्पोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है? इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि ईडी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और आप देश की संघीय संरचना का पूर्णतया उल्लंघन कर रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई: TASMAC मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी का मामला

अदालत तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा TASMAC मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि 2014 से 2021 के बीच शराब की दुकानों के संचालकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में राज्य ने 41 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसके बावजूद, ईडी ने 2025 में इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यालय पर छापेमारी की और अधिकारियों के फोन व उपकरण जब्त किए।

शराब दुकान आवंटन में अनियमितताओं पर सिब्बल का बयान

सिब्बल ने कहा कि यह एक निगम है जो शराब की दुकानें आवंटित करता है। हमने पाया कि कुछ लोग, जिन्हें दुकानें आवंटित की गई थीं, वास्तव में नकद ले रहे थे। इसी कारण, राज्य ने 2014 से 2021 के बीच व्यक्तियों के खिलाफ 41 प्राथमिकी दर्ज कीं, न कि निगम के खिलाफ। ईडी 2025 में इस मामले में शामिल होती है और निगम (TASMAC) तथा मुख्यालय पर छापेमारी करती है। सभी फोन जब्त कर लिए गए, और सभी डेटा को क्लोन कर लिया गया।

चीफ जस्टिस ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल: निगम के खिलाफ आपराधिक मामले की वैधता पर चर्चा

इस दौरान चीफ जस्टिस गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि किसी निगम के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे बन सकता है। आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे संभव है? मिस्टर राजू, आपका प्रवर्तन निदेशालय (ED) सभी सीमाएं पार कर रहा है। TASMAC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ED ने TASMAC अधिकारियों के फोन की क्लोन की गई प्रतियां ली हैं, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने दावा किया कि यह 1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। हालांकि, चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि प्राथमिक अपराध क्या था और कहा कि ED सभी सीमाएं पार कर रहा है।

तमिलनाडु शराब घोटाला: 1000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप

यह ध्यान देने योग्य है कि यह मामला तमिलनाडु में कथित 1000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित है। मार्च में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई छापेमारी के बाद आरोप सामने आए कि डिस्टिलरी कंपनियों ने इस राशि का उपयोग बेहिसाब नकदी के रूप में किया और इसका प्रयोग TASMAC (एक राज्य संचालित शराब विपणन निकाय) से अतिरिक्त आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए किया गया। जबकि TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी दुकानों पर वास्तविक MRP से अधिक राशि वसूलने का भी आरोप था।

तमिलनाडु में TASMAC भ्रष्टाचार मामले में ED की छापेमारी और कानूनी चुनौतियाँ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय (DVAC) द्वारा दर्ज 41 प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। 23 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य और TASMAC द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद, तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय से ED की छापेमारी के खिलाफ अपनी याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। हालांकि, उनकी याचिका पर कोई विचार नहीं किया गया। हाल ही में, ED ने तमिलनाडु में कई स्थानों पर नई छापेमारी की, जिसमें TASMAC के प्रबंध निदेशक के आवास भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, TASMAC के प्रबंध निदेशक से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। TASMAC ने यह भी दावा किया कि यह कार्रवाई आगामी तमिलनाडु चुनावों से संबंधित है, क्योंकि ED चुनाव में शामिल व्यक्तियों की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि ED के पास किसी मामले की जांच का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसका अधिकार क्षेत्र केवल तभी आरंभ होता है जब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनुसूचित अपराध किया गया हो।