पाकिस्तान का तिलमिलाना तय! क्या है तुलबुल प्रोजेक्ट और देश के लिए क्यों अहम जानिए

जम्मू-कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला के आह्वान के बाद महबूबा मुफ्ती के साथ एक गंभीर बहस छिड़ गई, जिन्होंने इस आह्वान को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से जम्मू-कश्मीर के निवासियों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना का कार्य पुनः प्रारंभ करने का आह्वान किया है। इस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनके बीच शुक्रवार को तीव्र वाकयुद्ध छिड़ गया। महबूबा ने इस आह्वान को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'खतरनाक रूप से भड़काऊ' करार दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने भारत के दीर्घकालिक हितों की पुनः पुष्टि की।

तुलबुल परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर विशेषज्ञों की चिंता

विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से पूरे केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक-आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त होंगे। तुलबुल प्रोजेक्ट, जिसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, झेलम नदी पर एक नेविगेशन लॉक-कम-कंट्रोल संरचना है। यह जम्मू-कश्मीर में देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर झील के आउटलेट पर स्थित है। इसे सर्दियों के महीनों (अक्टूबर-फरवरी) के दौरान झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का हवाला देते हुए इसे रोक दिया था।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद IWT निलंबन और जम्मू-कश्मीर के लिए संभावित लाभ

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से IWT को निलंबित कर दिया गया है। इस संदर्भ में, विशेषज्ञों का मानना है कि 1987 में पाकिस्तान द्वारा परियोजना को रोके जाने के बाद से घटनाक्रमों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि इस परियोजना का कार्यान्वयन जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम हो सकता है।

झेलम परियोजना: अंतर-राज्यीय नौवहन के लिए जलस्तर प्रबंधन की चुनौती

• यह परियोजना राज्य में माल और लोगों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय चैनल है। पूरे वर्ष नौवहन को बनाए रखने के लिए झील में पानी की न्यूनतम गहराई आवश्यक है।

• अनंतनाग से श्रीनगर और बारामुल्ला तक 20 किलोमीटर के मार्ग पर तथा सोपोर और बारामुल्ला के बीच 22 किलोमीटर के मार्ग पर वर्षभर नौवहन सुनिश्चित करने की योजना है। सर्दियों में यह मार्ग केवल 2.5 फीट गहरे पानी के कारण नौवहन योग्य नहीं रहता है।

• इस परियोजना के तहत झेलम में न्यूनतम 4.5 फीट जलस्तर बनाए रखने के लिए झील से पानी छोड़ने की योजना बनाई गई है।

• भारत ने झील के मुहाने पर 439 फीट लंबा बैराज निर्माण शुरू किया था।

• पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके कारण 1987 में निर्माण कार्य रोक दिया गया।

तुलबुल नेविगेशन परियोजना पर कार्य आरंभ करने का समय: विशेषज्ञ की राय

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर फेलो उत्तम सिन्हा ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत लंबे समय से लंबित तुलबुल नेविगेशन परियोजना पर कार्य आरंभ करे। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि लगभग चार दशकों से कश्मीर के लोगों की 'विकास संबंधी आकांक्षाओं' को "कूटनीतिक सावधानी की वेदी पर बलिदान किया जा रहा है, जबकि इसका कार्यान्वयन संधि के अंतर्गत आता है।

भारत की जल प्रबंधन रणनीति और सिंधु जल संधि की व्याख्या

सिन्हा ने कहा, "यह व्याख्या का विषय है। भारत का लंबे समय से यह मानना रहा है कि नौवहन के उपयोग के लिए प्राकृतिक रूप से संग्रहित जल की कमी को नियंत्रित करना, जो गैर-उपभोग्य है, IWT के तहत अनुमत है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और बताया कि यह परियोजना वुलर झील के माध्यम से बेहतर बाढ़ और जल प्रबंधन में सहायता करेगी। साथ ही यह डाउनस्ट्रीम में जल निकासी की भीड़ से निपटने में भी मददगार होगी।

वुलर झील के जल प्रबंधन से नौवहन और बिजली उत्पादन में वृद्धि

वोहरा ने कहा कि इससे लीन पीरियड के दौरान वुलर झील के नीचे झेलम में आवश्यक जल गहराई बनाए रखने में सहायता मिलेगी, जिससे पूरे वर्ष नौवहन संभव हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन में वृद्धि का 'आकस्मिक लाभ' भी प्राप्त होगा।

सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकार और पाकिस्तान की आपत्तियाँ

लेकिन जब यह संधि के दायरे में आता है, तो इसे क्यों रोका गया? आखिरकार, सिंधु जल संधि के तहत भारत को गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति है। इसमें नौवहन के लिए पानी का नियंत्रण या उपयोग शामिल है, बशर्ते इससे पाकिस्तान द्वारा पानी के प्रवाह के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस्लामाबाद संरचना के निर्माण से अपने प्रवाह के उपयोग के लिए कभी भी कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं कर सकता था।

भारत-पाकिस्तान जल संधि और झेलम पर बैराज निर्माण विवाद

पूर्व में कई सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान पाकिस्तान ने उल्लेख किया था कि परियोजना की संरचना एक बैराज है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 0.3 मिलियन एकड़ फीट (0.369 बिलियन क्यूबिक मीटर) है। भारत को झेलम की मुख्य धारा पर किसी भी भंडारण सुविधा के निर्माण की अनुमति नहीं है।