भारत और पाकिस्तान में आज नहीं होगी बातचीत, भारतीय सेना ने पाक डिप्टी पीएम के दावे को किया खारिज

भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। सेना ने स्पष्ट किया है कि आज डीजीएमओ स्तर की कोई वार्ता नहीं होगी।

भारत-पाकिस्तान में आज डीजीएमओ लेवल की कोई बातचीत नहीं होगी।

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने घोषणा की है कि 18 मई को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। यह बयान पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के उस दावे के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच रविवार को वार्ता होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि सीजफायर समझौता 18 मई तक प्रभावी था।

भारतीय सेना ने खारिज किया DGMO स्तर की वार्ता का दावा

भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि आज किसी भी DGMO स्तर की वार्ता नहीं होगी। सेना ने यह भी उल्लेख किया कि 12 मई को हुई बातचीत में फायरिंग रोकने के समझौते की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के DGMO को रविवार को बातचीत करनी थी, और उन्होंने कहा कि युद्धविराम का समझौता 18 मई तक के लिए था। हालांकि, भारतीय सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि आज कोई DGMO स्तर की बातचीत नहीं होगी।

भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संघर्षविराम पर चर्चा

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने 15 मई, गुरुवार को यह दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने संघर्षविराम पर चर्चा के लिए हॉटलाइन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अगली बातचीत 18 मई को होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सैन्य संघर्ष रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनी थी।

भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन वार्ता: विश्वास बहाली के उपायों पर सहमति

पाकिस्तानी संसद को डार ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बुधवार दोपहर हॉटलाइन पर बातचीत की। नई दिल्ली में भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया, "दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को हुई सहमति के अनुरूप, सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।"